आयोगाने जीसीडीए, कोची महापालिका, स्थानिक स्वराज्य विभाग, लाइफ मिशन आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवले आहेत.

स्रोत: द हिंदू (पुनर्लेखित)