सरकार घटनेच्या अनुच्छेद २०१ अंतर्गत ठराव मांडेल, ज्यात राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवलेले विधेयक परत देण्याची मागणी असेल.

स्रोत: द हिंदू (पुनर्लेखित)