लोक लेखा समिति ने छात्रवृत्ति में देरी और पेश न होने पर छह राज्यों के मुख्य सचिवों के खिलाफ विशेषाधिकार कार्रवाई की सिफ़ारिश की है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस (पुनर्लिखित)