शिष्यवृत्तीतील विलंब आणि समितीसमोर हजर न राहिल्याबद्दल सहा राज्यांच्या मुख्य सचिवांविरुद्ध विशेषाधिकार कारवाईची शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस (पुनर्लेखित)